खबरिस्तान नेटवर्क: दिल्ली सरकार की महत्वकांक्षी महिला समृद्धि योजना अब लागू होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी लेकिन इस राशि को निकालने का तरीका थोड़ा अलग होगा। सरकार ने फैसला किया है कि पूरी रकम एक साथ न देकर इसका एक हिस्सा महिलाओं के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट में भेजा जाएगा जिससे वे रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। वहीं बाकी की राशि उनके रिकरिंग डिपॉजिट खाते में जमा हो जाएगी जिससे एक निश्चित समय के बाद आप निकाल सकेंगे।
रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति इस योजना के क्रियान्वयन और तकनीकी पहलुओं पर अंतिम निर्णय लेगी। इस समिति में दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्री भी शामिल हैं। सब मिलकर यह तय करेंगे कि सीबीडीसी वॉलेट और आरडी खाते में कितनी राशि जाएगी और आरडी खाते का लॉक इन पीरियड क्या होगा।
खर्च भी होगा और बढ़ेगी बचत
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना ही नहीं है बल्कि उन्हें बचत करने के लिए भी प्रेरित करना है। सीबीडीसी के जरिए महिलाओं को आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा वहीं आरडी खाते के जरिए से उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। योजना का संचालन वितरण प्रणाली लॉक-इन अवधि और तकनीकी ढांचे पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनने वाली समिति लेगी।
समृद्धि योजना को जल्द मिलेगी मंजूरी
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को इस साल अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद उप राज्यपाल ने भी इस महत्वपूर्ण योजना को अपनी स्वीकृति दे डाली है। सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। अनुमान यह जताया जा रहा है कि पहले चरण में दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाएं इस योजना का फायदा उठा पाएंगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए नियम और शर्तें भी तय कर ली है हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस समिति की योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी।
इतनी आयु की महिलाओं को होगा फायदा
दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ सख्त पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार, लाभार्थी उठाने वाले महिला की आयु 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। वह दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसके पास बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड होना अनिवार्य है। एक परिवार से सिर्फ एक महिला ही इस योजना का फायदा उठा पाएगी जिसमें परिवार की सबसे सीनियर महिला को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा महिला के परिवार के सभी बच्चों का टीकाकरण भी पूरा होना चाहिए या वे सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
इस तरह मिलेगा पैसा और आरडी का फंडा
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपये की वित्तीय सहायता का एक हिस्सा डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के रुप में उनके वॉलेट में सीधे भेजा जाएगा। इस राशि को वो हर महीने अपने जरुरत के अनुसार, निकाल और खर्च कर पाएंगे। वहीं बाकी की राशि लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक या पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट खाते में जमा हो जाएगी। इस खाते में पैसे एक निश्चित लॉक-इन अवधि के बाद ही निकल पाएंगे। आरडी जिसको आवर्ती जमा खाता भी कहते हैं। यह एक ऐसी बचत योजना है जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि जमा होती है। इस खाते में जमा राशि को एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 साल, 3 साल या 5 साल तक निकाला नहीं जा सकता है। इस जमा पर बैंक ब्याज भी देता है जिससे महिलाओं को लॉक-इन अवधि के बाद एकमुश्त राशि का लाभ मिलेगा और उनकी लंबी अवधि की भी बचत हो पाएगी।