दिल्ली के एक्साईज पालिसी मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी ईडी केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP सांसद संजय सिंह जेल में हैं।
केजरीवाल कहते रहे हैं कि - ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर-मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे AAP को खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है।
सिसोदिया की याचिका खारिज
वहीं, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। AAP नेता सिसोदिया पर दिल्ली एक्साईज पालिसी में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
मामला अब तक
17 नवंबर, 2021 को दिल्ली में एक्साईज पालिसी लागू हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया। तब से वह हिरासत में हैं। ED ने 9 मार्च को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 28 फरवरी को सिसोदिया ने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में तीस मई को सीबीआई केस में सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाई थी, जो नामंजूर कर दी गई। 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
ये था मकसद
22 मार्च 2021 को नई एक्साईज पालिसी का दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ये कहकर ऐलान किया कि अब शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। माफिया राज खत्म होगा। सरकारी खजाने में वृद्धि होगी। फिर नवंबर में एक्साईज पालिसी लागू हुई। सरकार बाहर निकल गई और शराब की बिक्री बढ़ गई। खजाना बढ़ा मगर पालिसी पर सवाल खड़े हो गए।
एक्साईज पालिसी पर उठे सवाल
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पालिसी से जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। जिसमें कहा गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए।
एलजी ने रिपोर्ट को आधार बनाकर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को दर्ज भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया।
विवाद पर पालिसी रद्द
19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर रैड हुई और तीन दिन बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। फिर 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने अचानक पालिसी रद्द कर पुरानी पालिसी लागू कर दी। कैबिनेट नोट में सरकार ने बताया कि अधिक सेल के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।
सिसोदिया की गिरफ्तारी
सिसोदिया को कथित तौर पर मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया।CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।