भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन करने का आरोप है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटीबैंक एनए पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कर्ज को लेकर ‘सेंट्रल रिपोजिटरी' के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
रिजर्व बैंक ने तीनों मामलों के बारे में कहा कि जुर्माना नियामों की पालना न करने पर हुई है। इसका उद्देश्य बैंक अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।