Punjab Assembly Session: विधानसभा के 7वें मानसून सेशन के आखिरी दिन पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल और पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल समेत 4 बिल सर्वसम्मति से पास कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब जीएसटी संशोधन बिल 2024 बिल पेश किया। वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में जल्दी ही पंचायत चुनाव करवाएं जाएंगे। चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि गांवों का सरपंच पार्टी का नहीं गांवों का हो। वहीं, 2018 में किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने कहा इसके चलते इस नियम में संशोधन किया जाएगा। जो गांव सर्वसम्मति से पंचायत चुनेंगे, उसे पांच लाख का इनाम दिया जाएगा।
इसके अलावा स्टेडियम समेत अन्य सुविधाएं दी जएगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं तो लोगों के पैसे बचेंगे। आजकल तो 40-40 लाख खर्च सरपंची के चुनाव पर आ जाता है।
ईएनए ह्यूमन कंसम्पशन पर नहीं लगेगा GST
बता दें कि पंजाब जीएसटी संशोधन बिल के सेक्शन 9 में बदलाव किया गया है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) ह्यूमन कंसम्पशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। केवल उद्योग में इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर जीएसटी लगेगा। चीमा ने कहा कि सेक्शन 74 ए के तहत जीएसटी डिफाल्टर को अब अपना पक्ष रखने के लिए 60 दिन मिलेंगे। 31 मार्च 2025 तक जो व्यापारी अपने टैक्स जमा करा देते है उनकी पैनेल्टी और सेस माफ कर दिया जाएगा।
फायर ब्रिगेड में महिलाओं की होगी भर्तियां
वहीं, सीएम मान ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी बिल पर अपनी राय सदन में रखी। उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत जरूरी था क्योंकि सालों से नियम नहीं बदले थे जिस वजह से दिक्कत आ रही थी। सीएम मान ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को लेकर कहा कि कुछि दिन पहले उनसे डेराबस्सी में कुछ मिली थी। उनका कहना था कि रिटन टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन फिजिकल में दिक्कत आई है क्योंकि वहां पर नियम था कि 60 किलोग्राम की बोरी उठाकर लड़के और लड़कियों को चलना होगा। इस वजह से वह भर्ती नहीं हो पा रही है।
वजन की शर्त 60 से 40 कि.लो की
ऐसे में लड़कियों के नियम बदल जाए। वह भी इस चीज को जानकर हैरान रह गए थे। अब लड़कियों के लिए वजन की की शर्त 60 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम करने जा रहे हैं। साथ ही पंजाब पहला राज्य बनेगा, जहां पर लड़कियों को फायर सर्विस का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि फाइलों पर मिट्टी झाड़ने की जरूरत है। वहीं, फायर ब्रिग्रेड को न्यूयार्क की तर्ज गाड़ियां व उपकरण दिए गए हैं।
DAP मामले में जेपी नड्डा से फोन पर हुई बात
सीएम मान ने कहा DAP से जुड़े मामले में कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनकी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कहा था कि पंजाब सेंट्रल पूल में 120 लाख मीट्रिक टन दे रहा है। लेकिन अभी तक उन्हें डीएपी का बनता कोटा नहीं दिया।
सीएम ने कहा कि नड्डा ने कहा था कि आप अपने अफसर दिल्ली भेज दो। पंजाब का कोटा पूरा दिया जाएगा। इसके बाद हमारे अफसर वहां गए थे। वहीं, उन्होंने विधायक संदीप जाखड़ को कहा कि आप यह चीज खुद जान ले और अपने चाचा को भी बता देना क्योंकि अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है।
अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल पास
बता दें कि सीएम मान ने मंगलवार को विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल पेश किया था। जिसे सर्वसम्मति से सदन में पास कर दिया गया। सीएम मान ने कहा कि इस बिल से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। नए बिल के मुताबिक 500 गज वाले घरों के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी।
सीएम मान ने बताए बिल के फायदे
सीएम मान ने इस दौरान कहा कि जो कालोनियां अवैध हैं, उनके बारे में पता चलने पर बिजली के मीटर नहीं लगते, पानी का कनैक्शन नहीं मिलता। जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवैध कालोनियां काटने वालों पर सख्ती की जाएगी। इससे पहले वोटों के समय सब कॉलोनियों को रेगुलर करवा देते थे।