पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वीरवार को राज्य के लोगों से अपील की कि वे आगामी पंचायत चुनावों के दौरान धन और बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों को पूरी तरह से नकार दें। पंचायत चुनाव देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार हैं। इन चुनावों का उद्देश्य लोगों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का हिस्सा बनाना है। राज्य सरकार इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों का करें बहिष्कार
सीएम मान ने कहा कि लोगों को पंचायतों में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के बारे में आम सहमति बनानी चाहिए। लोगों को इन चुनावों में पैसे और बाहुबल के इस्तेमाल को बहिष्कार करना चाहिए, जिससे यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सके। इससे राज्य भर के गांवों के विकास में मदद मिलेगी और उनमें सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होगी।
राज्य में पंचायत चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इससे गांवों में गुटबाजी खत्म होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का हर तरह से विकास सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार ने विशाल जनहित में उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने से रोकने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को मिलेगी ग्रांट
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायतें चुनेगा, उसे स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल जैसी जरूरतें मिलेंगी और उन्हें 5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सर्वसम्मति से अपनी पंचायत चुनकर राज्य में मिसाल कायम करें। उन्होंने अपने पैतृक गांव के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे भी गांव में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और यह गांव राज्य का आदर्श गांव बनकर उभरेगा।
नेताओं के जुमले से गरीबी खत्म नहीं होगी
सीएम मान ने कहा कि गरीबी केवल नेताओं के जुमलेबाजी से खत्म नहीं होगी, बल्कि आम आदमी के सशक्तिकरण से ही खत्म होगी। शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। उनकी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। अब तक 44000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं।
पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं और इसे हर तरह से मजबूत किया जाएगा। सरपंचों का चुनाव गांवों के लिए होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक पार्टी या समूह के लिए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पंचायतें गांवों के विकास और लोगों की खुशहाली के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करें।
राज्य के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लोगों को रोजगार से वंचित करने वाला कोई भी केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार किसी को भी राज्य और उसके लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी।