जालंधर में फ्रीडम फाइटर्स उत्तराधिकारी संस्था पंजाब (रजि) की तरफ से कैबिनेट मंत्री पंजाब मोहिंदर भगत के साथ मुलाकात की। संस्था के सदस्यों ने मोहिंदर भगत को बताया कि देश को 76 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए लेकिन किसी भी राजनेता ने देश को आजाद करवाने वालों के परिवारों की रोजी-रोटी तथा रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।
हर किसी के लिए सीटें आरक्षित, हमारे लिए नहीं
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए हमारे बजुर्गो ने अपने प्राणों की अहूतियां दी। उन्होंने सत्ता हाथ में आते ही उनसे मुख मोड़ लिया और उनके परिवारों के बारे कुछ नहीं सोचा। आज राजनीति में खिलाड़ी, गायक, अभिनेता जाति-धर्म के लिए सीटें आरक्षित हैं। सबके लिए लोकसभा,विधानसभा, राज्यसभा, सरपंच और पार्षद तक आजादी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए कोई जगह नहीं जहां वह अपना दुख-सुख किसी को बता सके।
पंजाब सरकार से काफी उम्मीदें
उन्होंने कहा कि वह आपसे तथा आपसी सरकार से कुछ मिलने की बहुत उम्मीद रखते हैं क्योंकि आपकी सरकार ने शहीद भगत सिंह के गांव में कसम उठाकर सरकार का कार्य कार्यभार संभाला था। आने वाले बजट में देशभक्ति परिवार कोई भी पैकेज जरूर रखा जाए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आपकी तरफ से 300 यूनिट बिजली माफी, घोषणा पत्र में बताई शर्तों के बिना सम्मान के रुप में डीसी दफ्तर की तरफ से जारी स्वतंत्रता से सर्टिफिकेट के आधार पर ही दी जाए।
उत्तराखंड सरकार की तरह राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए
सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों के वारिसों को नौकरियों में दिया जा रहा कोटा बढ़ाया जाए। उत्तराखंड की तरह फ्रीडम फाइटर के वर्षों को पेंशन लगाई जाए तथा इन परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। पंजाब सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को बुद्ध गामड़ा आदि स्थानों पर जो प्लाट दिए जा रहे हैं उनका लाभ सीधा उनके पारिवारिक सदस्यों को दिया जाए क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की गिनती नाममात्र गई है तथा उनकी पहचान आज उनके वारिस के रूप में ही है।
मंत्री मोहिंदर भगत ने दिया आश्वासन
राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की तरह जिला शिकायत की मिशन एडवाइजरी कॉमेडियन जिला परिषद आदि में फ्रीडम फाइटर्स परिवारों को सदस्यता दी जाए। फ्रीडम फाइटरों के बारिशों को टूबर कनेक्शन देने की पॉलिसी में परिवार के सदस्यों से एनओसी वाली शर्त हटाई जाए गांव में तथा इसमें पोता पोती तथा धोता धोती तक के वर्षों को योग्य माना जाए। मंत्री मोहिंदर भगत ने स्वतंत्रता सेनानियों के पारिवारिक सदस्यों को आश्वासन दिलाया कि वह इसके लिए खुद मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे।