ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्ती दिखा रहा है। पंजाब में NHAI की रुकी हुई परियोजनाओं पर कार्रवाई में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सभी संबंधित जिलों के डीसी और एसएसपी को तलब किया है।
राष्ट्रीय प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
नेशनल अथॉरिटी ने परियोजनाओं में देरी को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें पंजाब सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया गया। अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, भारत माला और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि पर कब्जा लेने में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सरकार और पुलिस किसानों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें वापस दे रही है। कई स्थानों पर मुआवजा मिलने के बाद किसानों ने जबरन अपनी जमीन वापस ले ली, जिसके कारण परियोजनाएं रुकी हुई हैं और उन्हें राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है।
4 अप्रैल को पेश होना होगा
हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित जिलों के डीसी और एसएसपी को, जहां परियोजनाएं रुकी हुई हैं, 4 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश दिए हैं और एनएचएआई के क्षेत्रीय निदेशक को भी उपस्थित रहने को कहा है।