किसानों के आंदोलन का आज आठवां दिन है। किसान कल सुबह 11 बजे यहां से दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से मसूर, उड़द, अरहर, मक्की और कपास की फसल पर अनुबंध की शर्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी का प्रस्ताव किसानों ने नामंजूर (खारिज) कर दिया है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला 20 फरवरी की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार एमएसपी नहीं, खरीद की गारंटी दे रही - डल्लेवाल
वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के बदले केंद्रीय मंत्रियों की ओर से जो प्रस्ताव सामने आया है, वह हमारी मांगों की सहमति के मापदंडों से बहुत दूर है। दरअसल, मंत्रियों ने किसान संगठनों को एमएसपी की नहीं, बल्कि खरीद के कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी दी है। यानी करार के तहत सरकार की नोडल एजेंसियों के माध्यम से पांच साल के लिए फसलों की खरीद सुनिनिश्चत की जा रही है। पांच साल के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर कोई प्लान नहीं है।
दिल्ली कूच पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई
किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार रविवार को हुई बैठक की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, जबकि किसान उस बैठक में केंद्र के सुझावों को नकार चुके हैं और 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान भी कर चुके हैं।