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Child Abuse AI Tools Banned : चाइल्ड एब्यूज कंटेंट AI से बनाने पर होगी सजा, नजर अंदाज नहीं कर सकते नुकसान, पहली बार किसी देश में बना सख्त कानून


Child Abuse AI Tools Banned : चाइल्ड एब्यूज कंटेंट AI से बनाने पर होगी सजा,
2/6/2025 12:18:03 PM         Raj        child abuse AI tools banned, AI tools , child sexual abuse images, law against ai child abusers in United Kingdom, these AI Tools Ban, which AI tools Ban,              Child Abuse AI Tools Banned: There will be punishment for creating child abuse content using AI,for the first time a strict law has been made in a country

If child abuse content is created with AI then there will be punishment : AI द्वारा जनरेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इमेज जैसे खतरों को रोकने के लिए UK ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा कि AI की मदद से चाइल्ड एब्यूज कंटेंट बनाने वालों पर कानूनी एक्शन होगा। AI को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है जहां इसके फायदों पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। वहीं इसके नुकसान को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। AI को लेकर ऐसा कानून बनाने वाला UK दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं...

UK होम मिनिस्ट्री ने बताया

ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, जो चाइल्ड एब्यूज कंटेंट बनाने AI प्रोडक्ट को रखना, बनाना या डिस्ट्रीब्यूट करने को अवैध बनाता है। ब्रिटेन सरकार में होम सेक्रेटरी यवेट कूपर ने बताया कि चार नए कानून को पेश किया जाएगा। दोषी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 

सिखाना होगा गैर कानूनी

AI पीडोफाइल मैनुअल रखना भी गैर-कानूनी कैटेगरी में पाया है और इसमें अपराधियों को तीन साल तक सजा होगी। AI पीडोफाइल मैनुअल के तहत लोगों को यौन शोषण के लिए AI का उपयोग करना सिखाया जाता हैं।

वेबसाइट भी होंगी शामिल

नए कानून के तहत चाइल्ड एब्यूज कंटेंट के तहत वे वेबसाइट भी आएंगी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं। नए कानून में वे वेबसाइट भी शामिल होंगी, जो यौन शोषण के लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाए उसके लिए सलाह देने का काम करती हैं। 

क्राइम एजेंसी ने बताया

मीडिया रिपोर्ट्स में नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए और उससे संबंधित हर महीने 800 गिरफ्तारियां होती हैं। इसमें कहा कि 8.40 लोग देशभर में बच्चों के लिए खतरा हैं, जो वयस्क आबादी का 1.6 परसेंट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन खतरा पैदा करते हैं। 

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