किसानों ने फसलों की MSP की लीगल गारंटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी से मुलाकात का न्योता अस्वीकार कर दिया है। यह फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है। किसानों ने न्योता ठुकराने के साथ ही कमेटी को एक चिट्ठी भी लिखी है।
किसानों ने इस कारण ठुकराया न्योता
किसानों ने कमेटी की तरफ से भेजे गए न्योते को ठुकराने की वजह बताते हुए कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका है। किसी भी किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी गठन की मांग नहीं की थी। ना ही वह कोर्ट में चल रहे केस में पार्टी हैं। रास्ता तो गैर कानूनी रूप से हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है।
