केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश कर रही है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिखा है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिलती दिख रही है।
नई टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- 3-7 लाख आमदन पर 5% टैक्स
- 7-10 लाख की कमाई पर 10% टैक्स
- 10-12 लाख पर 15% टैक्स
- 12-15 लाख से ऊपर की कमाई पर 20% टैक्स
- 15 से ज्यादा 30% टैक्स
बजट में क्या हुआ सस्ता?
कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस।
भारत की अर्थव्यवस्था पूरे देश में चमक रही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, किसानों पर है। किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई गई है।
सीतारमण ने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। हम विकसित भारत के लिए रोडमैप बना रहे हैं।
रोजगार में स्किल्स की घोषणा की
वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, स्किल्स और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 स्कीम्स को पीएम पैकेज के तहत घोषणा की।
- शिक्षा, रोजगार और स्किल्स के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान जारी किया है।
फसलों की 32 किस्में जारी होगी
वित्त मंत्री ने कहा किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली(Elimate Resilient Varieties) किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा
किसानों के लिए MSP की ज्यादा से ज्यादा घोषणा की
वित्त मंत्री ने कहा जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों(MSP) की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।
किसानों के लिए 1.52 करोड़ रुपए
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने कहा इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
विकास भी विरासत भी
- अमृतसर-कोलकता कोरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया को फायदा होगा
- पर्वया एक्सप्रेसवे बनेगा
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
- बिहार में नए एयरपोर्ट और सड़के बनेगी
EPFO के तहत युवाओं को रोजगार का लाभ
पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। जिससे 210 लाख युवाओं को इसका लाभ होगा।
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा
एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए
महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
- मोबाइल फोन और मोबाईल चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा
- सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% घटाई गई
MSME में बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
- मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
- सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
- 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
- फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
- ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
- सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल
वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस कदम से महिलाएं वर्कफोर्स को जॉइन करने यानी काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।