पंजाब सरकार ने स्पोर्टस् पॉलिसी लागू करने के बाद सरकार स्पोर्ट्स एसोसिएशन से पॉलिटिक्स के दखल को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खेल मंत्रालय ने एक खास पाॉलिसी बनाई है। मौजूदा स्पोर्ट्स एसोसिएशनस् को खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ चुनाव से पहले एक खेल कोड तैयार किया जा रहा है। 

एसोसिएशन से नेताओं को दूर रखा जाएगा

इस कोड में एसोसिएशनों के चेयरमैन और मैंबर्स की नियुक्ति के लिए जरूरी गाइडलाइन तैयार की जाएंगी। जिसमें राजनीतिक नेताओं को एसोसिएशन से बाहर रखा जाएगा। एसोसिएशन में उन इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों को रखा जाएगा जिन्होंने पंजाब और देश के लिए खेलों में बड़ा योगदान दिया है।

इतना ही नहीं सरकार स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदों के लिए आयु सीमा भी तय करेगी ताकि एसोसिएशन को खेल परिणामों के मामले में मजबूत बनाया जा सके।

खेल कोड इस तरह तैयार किया जाएगा कि पॉलिटिकल लीडर अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं खेल डिपार्टमेंट इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि इनडायरेक्टली कोई राजनीतिक दखल न हो।

पंजाब सरकार लागू करेगी केंद्र की पॉलिसी

केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुछ समय पहले स्पोर्ट्स कोड लागू किया है, जिसका मकसद स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर सालों से कब्जा जमाए बैठे लोगों को हटाना था। पंजाब सरकार भी इसी स्पोर्ट्स कोड की तर्ज पर इसे पंजाब में भी लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब समेत सभी सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अपने राज्यों में स्पोर्ट्स कोड लागू करें ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके।

बता दें कि लीडर्स अपने रुतबे का फायदा उठाकर खुद को या अपने रिशतेदारों के जरिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदों पर बिठा देते थे। जिससे खिलाड़ियों के साथ साथ खेल को भी नुकसान होता था। खेल के बारे में समझ की कमी के कारण खेल के लिए कोई अच्छी पॉलिसी और योजना तैयार नहीं की गई। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के चयन के दौरान खिलाड़ियों पर भेदभाव का भी आरोप लगाया गया।

एशियन गेम्स में पंजाब ने तोड़ा 72 साल का रिकॉर्ड

इस बार चीन में हुए एशियन गेम्स में पंजाब के खिलाड़ियों ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब के 33 खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं। जिसमें 8 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 बराउंस मेडल हैं। जिसके बाद अब पंजाब सरकार आने वाले खेलों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए स्पोर्टस् पॉलिसी के बाद एसोसिएशन में सुधार लाने के लिए स्पोर्ट्स कोड पाॉलिसी लागू करने की तैयारी की जा रही है।