केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिखा है। वहीं बजट को लेकर जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काफी निराशा देखने को मिली है। मामले की जानकारी देते हुए रमेश आनंद ने बताया आज केंद्र द्वारा जारी हुए बजट से काफी निराशा उन्हें देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को किसी ओर से किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीन सहित अन्य देशों में सरकार व्यापारियों का पूरी तरह से सपोर्ट करती है।
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और पंजाब पर निशाना साधते हुए कहाकि दोनों में किसी सरकार के पास ना तो व्यापारियों के लिए कोई सुविधा देने के लिए प्लान है और ना ही किसी तरह से उन्हें दोनों सरकार की ओर से कोई सपोर्ट है। वहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सजंय ने कहाकि व्यापारी सरकार को पैसा देता है, लेकिन सरकार का व्यापारी वर्ग की ओर ध्यान ही नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार का फ्री बांटने की ओर ध्यान है और वोट बैंक को इकट्ठा करने में सरकार लगी हुई है। संजय ने कहा कि सरकार बिजली सहित अन्य चीजे फ्री देने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी ओर व्यापारी वर्ग से टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। ना तो इनकम टैक्स और जीएसटी में कोई सुविधा दी है। पिछले बजट और आज के बजट में कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है।
बजट में क्या हुआ सस्ता?
कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस।
रोजगार में स्किल्स की घोषणा की
वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, स्किल्स और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 स्कीम्स को पीएम पैकेज के तहत घोषणा की।
- शिक्षा, रोजगार और स्किल्स के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान जारी किया है।
फसलों की 32 किस्में जारी होगी
वित्त मंत्री ने कहा किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली(Elimate Resilient Varieties) किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा
किसानों के लिए 1.52 करोड़ रुपए
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने कहा इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
EPFO के तहत युवाओं को रोजगार का लाभ
पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। जिससे 210 लाख युवाओं को इसका लाभ होगा।
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा
एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए
महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
- मोबाइल फोन और मोबाईल चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा
- सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% घटाई गई
MSME में बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
- मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
- सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
- 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
- फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
- ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
- सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल
वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस कदम से महिलाएं वर्कफोर्स को जॉइन करने यानी काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।