खबरिस्तान नेटवर्क: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े राशन कार्ड वाले लोगों की परेशानी अब बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम और डिपो होल्डरों के द्वारा इन लोगों के परिवार से जुड़े बुजुर्ग, बच्चे और मजदूरों की बायोमैट्रिक मशीनों पर करने वाली ई.के.वाई.सी के दौरान उनके हाथों की उंगलियों और आंखों की पुतलियां स्कैन की जा रही हैं। यदि यह स्कैन नहीं हो पाती है तो सरकार उन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर सकती है।
सरकार काट सकती है राशन कार्ड
आपको बता दें कि यह बताना जरुरी है कि केंद्र सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की योजना के अंतगर्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग टीमों ने डिपो होल्डरों के राशन कार्ड में दर्ज हुए हर मेंबर की ई.के.वाई.सी करने का काम शुरु कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था परंतु राशन डिपो पर पहुंचने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ज्यादातर बुजुर्गों और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग के हाथों की उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियां बायोमैट्रिक मशीनों पर स्कैन नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण ई.के.वाई. सी का काम बीच में रुका हुआ है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों और डिपो होल्डरों के लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है।
जारी किए सख्त निर्देश
वहीं सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं उसके बाद भी लुधियाना जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े हुए लाभ पात्र परिवारों की ई.के.वाई.सी काम पैंडिंग पड़ा हुआ है। डिपो होल्डर एसोसिएशन ने यह कहा है कि उम्र के एक पड़ाव पार कर चुके ज्यादा बुजुर्ग और हाथों से मजदूरी करने वाले मजदूरों की उंगलियां काफी हद तक घिस गई हैं। इसके कारण उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही समस्या 5 साल के छोटे बच्चों के मामले में भी आ रही है। डिपो होल्डरों का कहना है कि यदि उनके परिवार का नाम और राशन कार्ड कट जाएंगे तो इससे वह डिपुओं के प्रति भड़क सकते हैं।
योजना के असल हकदारों को मिलेगा लाभ
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मैडम ने कहा कि उनके क्षेत्र में ज्यादातर राशन कार्ड वाले लोगों के लिए ई.की.वाई.सी का काम खत्म हो गया है और जिन लोगों के फिंगरप्रिंट या फिर आंखें कमजोर होने के कारण फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहे हैं उन सभी की लिस्ट डिपो होल्डरों से मांगी गई है ताकि योजना के असली हकदारों तक फ्री गेंहू पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड धारकों को उनका अधिकार मिलेगा और सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। सही परिवारों को योजना का लाभ देना हमारी जिम्मेदारी है।