पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को एक स्वतंत्र कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कमेटी में में राज्य सरकार और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कब तक बंद रहेगा नेशनल हाईवे?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर के दिल्ली जाएंगे तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने किसानों से बात करने की कोशिश की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसानों को लगता है कि मंत्री सरकार से इस बारे में बात करेंगे। ऐसे में क्या एक आम आदमी की तरह सोचने की कोशिश की गई? कब तक बंद रहेगा नेशनल हाईवे?
बॉर्डर सील करने से आर्थिक नुकसान हो रहा
हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम स्वतंत्र कमेटी के सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि बॉर्डर सील करने से आर्थिक नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये बॉर्डर नहीं खुल रहा है।
अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि किसानों की मांगों को लकेर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जिस तरह की गाड़ियां लाई गई है वो काफी हैरान कर देने वाली होती हैं। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जिन्हें टैंकर में तब्दील कर दिया गया है। एक क्रेन है।
उन्होंने कहा कि किसानों को समझाने की कोशिश की जारी है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप की सरकार है। ऐसे में किसानों को मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
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फरवरी से चल रहा संघर्ष
पंजाब के किसान फसलों के MSP को लेकर फरवरी-2024 से संघर्ष पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है।
इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।