पंजाब-हरियाणा के बीच स्थित शंभू व खनौरी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (22 अगस्त) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पंजाब को अगले 3 दिन में बाकी कमेटी सदस्यों के लिए नाम देने होंगे। वहीं, अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
पंजाब और हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ हुई मीटिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। बुधवार को पटियाला में इसे लेकर मीटिंग हुई थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि दोनों राज्यों के वकील इस कोर्ट की ओर से बनाई जाने वाली समिति के लिए मुद्दों का प्रस्तावित विषय पेश करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि समिति बनाने का उद्देश्य ये होगा कि जो मुद्दे बार-बार कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं, उन्हें निष्पक्ष और सही तरीके से हल किया जा सके।
3 दिन तक नाम निर्धारित करने का समय
इस संबंध में अतिरिक्त समिति सदस्य के नाम सहित 3 दिन के भीतर निर्धारित किया जाना आवश्यक है। राज्यों के प्रतिनिधि किसानों से मिलना जारी रखेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर ऐसी बैठकों के परिणामों की जानकारी देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
21 अगस्त को किसानों के साथ की मीटिंग की गई
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके 12 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की, जिसमें वे बंद पड़े हाईवे को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हुए। पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत जारी रखने और उन्हें हाईवे से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए मनाने पर जोर दिया।
किसानों को मनाना जारी रखें
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप किसानों को मनाना जारी रखें। यदि आवश्यकता हो तो आप अनौपचारिक रूप से इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। समिति छोटी या बड़ी हो सकती है लेकिन हम सिफारिशें करने के लिए कुछ प्रकार की शक्ति देंगे। कुछ मुद्दे पंजाब, हरियाणा या संघ के हो सकते हैं, लेकिन सभी का संयुक्त प्रयास होना चाहिए।
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हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं- SC
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, स्टूडेंट्स के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया था। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा था।
पटियाला में एक घंटे चली थी बैठक
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बुधवार को पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों की सीनियर अधिकारियों की अहम बैठक हुई थी, जिसमें पटियाला के डीसी शोहकत अहमद पर्रे, पंजाब पुलिस के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, डीसी अंबाला पार्थ गुप्ता व एसपी अंबाला सुरेंद्र सिंह भौरिया समेत दोनों राज्यों के कई अधिकारी मौजूद थे।
मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। किसानों ने मीटिंग में साफ कहा कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। यह रास्ता हरियाणा सरकार व पुलिस की तरफ से रोका गया है।