जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आज रजिस्ट्रड इमिग्रेशन फर्मों और ILETS संस्थाओं के साथ मीटिंग की। डीसी ने राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। मीटिंग के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त (जे) मेजर डाॅ. अमित महाजन भी मौजूद थे।
निर्देश का पालन करना अनिवार्य
डीसी हमांशु अग्रवाल ने रजिस्ट्रड इमिग्रेशन फर्म और ILETS संस्थानों से कहा कि वे अपने कार्यालयों/भवनों में जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस प्रदर्शित करें ताकि लोगों को इन फर्मों के सरकारी पास रेजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल सके। उन्होंने कहा कि सभी फर्मों को अपने व्यापारिक लेनदेन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
फर्मों की जांच जारी
डीसी ने लोगों से अपंजीकृत फर्मों (Unregistered Firms) की ओर से किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल पंजीकृत आव्रजन फर्मों से संपर्क करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऐसी सभी फर्मों की नियमित रूप से जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।