पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर पिछले छह महीने से डटे हुए है। बुधवार (21 अगस्त) को पटियाला में किसानों और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इस दौरान किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि 4 जून को नई सरकार बनने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया।
पंजाब और हरियाणा के अधिकारी रहे मौजूद
सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी के हिसाब से इस मीटिंग में स्पेशल डीजीपी पंजाब और डीआईजी पटियाला शामिल हुए। पटियाला के डीसी, SSP और आंबाला के SSP भी रहे मौजूद। इस मीटिंग दोनों राज्यों के अधिकारियों को शामिल किया गया। जिसमें किसानों ने अपने तर्क रखे।
मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। किसान किसानों ने मीटिंग में साफ कहा कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। यह रास्ता हरियाणा सरकार व पुलिस की तरफ से रोका गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार रास्ता खोलती है तो खुशी की बात है।
किसान दिल्ली ट्रैक्टर ले जाना चाहते है
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम दिल्ली अपने ट्रैक्टर के साथ जाना चाहते है। लेकिन हरियाणा के अधिकारियों ने ट्रैक्टर न ले जाने की मांग रखी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। बॉर्डर बंद होने के काऱण लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आज पंजाब पुलिस अधिकारियों और किसानों की मीटिंग हुई।
31 अगस्त के प्रदर्शन के लिए बनाएंगे रणनीति
किसानों की तरफ से 31 अगस्त को प्रदर्शन को लेकर भी रणनीति बनाने की जानकारी है। उसके लिए भी किसानों की ओर से मीटिंग की जाएगी।
हाईवेज कोई पार्किंग की जगह नहीं
सुुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि हाईवेज कोई पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, स्टूडेंट्स आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया था।
22 अगस्त को SC में अगली सुनवाई
इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
किसानों की मुख्य मांग MSP को लेकर
शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुख्य मांग एमएसपी को लेकर है। एमएसपी वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज खरीदने का वादा करती है। देश में 22 फसलों के लिए एमएसपी है, जिनमें मुख्य रूप से अनाज, दलहन और तिलहन, धान आदि शामिल हैं। इसके अलावा किसानों की कुछ प्रमुख मांगें हैं, जो इस प्रकार हैं:-
- किसानों व मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए।
- भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए।
- लखीमपुर हिंसा के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लखीमपुर में किसानों की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से बाहर निकलें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाएं।
- किसानों और खेती करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए।
- दिल्ली में किसानों के धरने के दौरान जान गंवाने वालों को पेंशन दी जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए।