पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज मंडियों में धान की सही तरीके से लिफ्टिंग न होने के चलते सुनवाई हुई। वहीं, कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया जिसमें बताया है कि 31 अक्टूबर को पंजाब व केंद्र की मीटिंग होने जा रही है। जिसमें किसानों की समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाएगी।
मार्च तक किया जाएगा चावल को लिफ्ट- केंद्र
कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से वकील भी पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले का हल आपसी सहमति से किया जाए। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च तक अन्य चावल को लिफ्ट कर लिया जाएगा।
पंजाब सरकार समस्याओं को केंद्र सरकार को सूचित कर रही
हाईकोर्ट पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जो काम कर सकती है वह कर रही है। समय-समय पर इस संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर रही है। कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का निर्देश दिया है।
नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
बता दें कि बीती सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सोमवार शाम को वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अगुआई में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने गवर्नर से कहा था कि केंद्र सरकार को कहा जाए कि धान की लिफ्टिंग में तेजी लाई जाए।