पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को धान की खरीद और भुगतान में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर मंडियों का दौरा करने का निर्देश दिया है। DC's के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केसर मार्केटिंग सेशन 2024-25 के दौरान बाजारों में धान की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को निजी तौर पर खाद्यान्नों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने और इस काम को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।
185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार को खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा बाजारों में लाए गए 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है और पंजाब द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मान ने कहा कि आर.बी.आई केसर विपणन सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट सीमा (सीसीएल) पहले ही जारी की जा चुकी है।
ढिलाई या चूक बर्दाशत नहीं
सीएम मान ने कहा कि खरीद और वितरण कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज की खरीद एवं भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार धान की सुचारू खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के फैसले का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को जमीनी स्तर पर समग्र खरीद कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अनाज मंडियों का नियमित रूप से दौरा करना चाहिए और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
सीएम मान ने उन्हें समग्र खरीद कार्यों की बारीकी से निगरानी करने के लिए भी कहा ताकि मंडियों में अतिरिक्त अनाज जमा न हो और उनकी शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।
पर्सनल में रिपोर्ट भेजकर अपडेट करें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा कि वे धान की फसल की आवक, खरीद और भुगतान की दैनिक रिपोर्ट उन्हें पर्सनल भेजकर खरीद गतिविधियों के बारे में अपडेट करें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने चारा मंडियों से किसानों की फसलों की सुचारू, समय पर और निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।