पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कल बैठक की और अब आज दोपहर 1 बजे फिर से बैठक बुलाई है। इस बैठक में पराली प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा।
जानकारी के अनुसार राज्य में धान के सीजन के कारण पराली के प्रबंधों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों के एक विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें पराली प्रबंधों बारे जायजा लिया जाएगा।
पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य
बीते दिन हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों की तरफ से 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। साथ ही कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
इस सीजन के लिए A grade धान
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए A grade के धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई भारत सरकार की तरफ से निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की निर्बाध और सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
किसानों को नहीं करना पड़ेगा- कठिनाई का सामना - CM मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था विकसित की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की निर्बाध, सुचारू और तेज़ी से खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की एक-एक दाने की तुरंत खरीद और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में फसल के तुरंत भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी फसल की तुरंत खरीद और भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार धान की सुचारू और निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सरकार के निर्णय को सही अर्थों में लागू करना सुनिश्चित करें।
अनाज मंडियों की रोजाना होगी पोर्ट पेश
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को जमीनी स्तर पर समूचे कार्यों का जायजा लेने के लिए रोजाना 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकार एरिया में आने वाली अनाज मंडियों का लगातार दौरा करें और निरंतर निगरानी के लिए रोजाना रिपोर्ट पेश करें। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को खरीद कार्यों पर बारीकी से नज़र रखने के लिए भी कहा ताकि मंडियों में फसल के ढेर न लगें और इसका जल्द से जल्द लिफ्टिंग को सुनिश्चित किया जा सके।
राइस मिल मालिकों को दी बड़ी राहत
इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसले में राइस मिल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन हेतु सबसे पहले आवेदन करने वाले 750 मिल मालिकों को नीति अनुसार आवंटित किए गए धान से 25 प्रतिशत अधिक धान आवंटित किया जाएगा।