खबरिस्तान नेटवर्क: पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री सांसद और विधायक बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों का घेराव करके प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच जालंधर में आप के नेता और कैबिनेट मंत्री मोहिन्दर भगत और आम आमदी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस मामले में कड़ा विरोध किया जा रहा है।
केंद्र सरकार से लगाई गुहार
कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि आज हम सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पंजाब की सारी जनता केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि पंजाब के हक न छीने जाएं। आगे मंत्री ने कहा कि पहले ही केंद्र सरकार आरडीएफ (RDF) का 8 से 10 हजार करोड़ रुपये नहीं दे रहे हैं और अब आप पानी भी छिनना चाहते हैं लेकिन हम अपना पानी दूसरे प्रदेशों को नहीं जाने देंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार के साथ इतना धोखा न किया जाए।
पिछले 2 दिनों से चल रहा है विवाद
आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जल विवाद 2 दिनों से चल रहा है। पंजाब-हरियाणा के विवादों के बीच बुधवार को 5 घंटे तक चली बोर्ड बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला भी लिया है। आम आदमी पार्टी आज पूरे राज्य में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। इसी बीच वे पंजाब के हिस्से का पानी जारी करने का विरोध करेंगे। बीजेपी नेताओं के घरों और कार्यालयों का भी घेराव किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री सांसद और विधायक हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब का कहना है कि हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है। इस मामले को लेकर अभी तक दोनों राज्यों में काफी विवाद बढ़ गया है। अब उनके पास हरियाणा को देने के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है। वहीं हरियाणा का तर्क है कि पंजाब उनकी जलापूर्ति में कटौती कर रहा है।
पिछले दिन हुई थी मीटिंग
पंजाब-हरियाणा में चल रहे विवाद के बीच में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा को भाखड़ा डैम से तुरंत प्रभाव से 8500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। बीते दिन बुधवार को 5 घंटे तक चली बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने इसका सख्त विरोध भी किया है। आपको बता दें कि यह मीटिंग केंद्रीय बिजली मंत्रालय के आदेश पर हुई थी। इसके मंत्री हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। इसकी अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने की। वहीं पंजाब के सीएम का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार का पंजाब के हकों पर एक और डाका है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं यह भी पता चला है कि पंजाब इस मामले में अब कानून राय लेने की सोचा रहा है।