वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी GST Council की 54वीं बैठक आज हुई। जिसमें मिडिल क्लास लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए के भुगतान पर 18% जीएसटी वसूला जाएगा या नहीं इस पर फैसला हो सकता है। सोमवार 5 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस को लेकर प्रेस वार्ता कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये पेमेंट गेटवे को दिया जाने वाला शुल्क होगा।
Debit-Credit Card से पेमेंट करना महंगा होगा
बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators) पर 18% जीएसटी लगेगा। अगर ऐसा होता है तो Debit-Credit Card से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा।
प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी को रेफर
इससे पहले उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दोपहर को बताया कि 2000 रुपये तक के कार्ड भुगतान पर 18% जीएसटी वसूला जाए या नहीं फिलहाल इस पर सोमवार को कोई फैसला नहीं हुआ है। ये प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है।
हालांकि पेमेंट एग्रीगेटर्स ने सरकार से इसे लागू नहीं करने की गुहार लगाई थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल में शामिल सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस मामले में पेमेंट गेटवे कंपनियों को कोई छूट नहीं देने का निर्णय लिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट कमेटी ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को छोटे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी छूट नहीं दिए जाने की सिफारिश की है। कमेटी की राय है कि एग्रीगेटर्स की कमाई पर 18% जीएसटी वसूला जाए। इस जीएसटी वसूली से ट्रांजेक्शन करने वाले ग्राहक पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। पहले यह प्रस्ताव काउंसिल की अगली बैठक में रखने की संभावना लग रही थी, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब इस पर फैसला ले लिया गया है।