पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अवैध और असंवैधानिक बताया था। सरकार ने गवर्नर के लैटर को चुनौती देते हुए सीएम मान आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं सतलुज-यमुना लिंक मुद्दे पर बिते दिनों पंजाब के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने यह स्पेशल सेशन बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
दूसरी बार कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार
यह दूसरी बार है जब पंजाब सरकार BL पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बता दें कि इससे पहले गवर्नर ने बजट सेशन की मंजूरी न दिए जाने पर सरकार ने SC सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। जिसके बाद गवर्नर को बजट सेशन के लिए मंजूरी देनी पड़ी थी। दरअसल गवर्नर और 'आप' सरकार की खींचतान के खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे है। जानकारी यह भी है कि मान सरकार नवंबर में एक सेशन बुला सकती है जिसमे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
गवर्नर BL पुरोहित ने सेशन को बताया था गैरकानूनी
SYL मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का दो दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया था। गवर्नर BL पुरोहित ने इस सेशन को गैरकानूनी बताया था। पंजाब राजभवन ने विधानसभा सचिव को बाकायदा लेटर लिखकर राज्यपाल के फैसले का हवाला भी दिया।
एक ही दिन में खत्म करना पड़ा सेशन
जिसके बाद से विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सेशन पिछले सेशन का ही हिस्सा होगा क्योंकि पिछले सेशन का स्थगन अब तक नहीं हुआ है। बता दें कि 20 जून को सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 20 अक्टूबर को उसी सेशन को दोबारा बुलाया गया जिसपर सत्र तो हुआ मगर गवर्नर की आपत्ति को देखते हुए सरकार ने सदन में कोई बिल पास किए बिना इसे एक दिन में खत्म कर दिया।