खबरिस्तान नेटवर्क: पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने यह तय किया है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में 25 अप्रैल तक पड़ी सारी पैंडिंग अर्जियां निपटा दी जाएं। इसके बाद जिस सर्विस के लिए जो समय तय किया गया है उसे समय सीमा में पूरा किया जाए। यदि कोई ऑफिसर तय समय में काम नहीं करेगा तो उसको जवाबदेही तय की जाएगी। इसकी देखरेख उच्च अधिकारी और ट्रांसपोर्ट कमिश्ननर करेंगे। वहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाएं आपको घर पर ही मिलेगी। आपको बस 1076 पर कॉल करनी पड़ेगी जहां पर सारे सेवा केंद्र चल रहे हैं वहां से भी यह काम करवा सकते हैं। इसके अलावा सरकार जल्द ही व्हाट्सएप्प चैटबोट सर्विस भी शुरु करेगी। यह दावा खुद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान किया है।
रिव्यू मीटिंग में हुए खुलासे
ट्रांसपोर्ट विभाग ने बीते दिन एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में हर सर्विस के लिए दिन तय किया गया है लेकिन पता चला कि उसके अनुसार, काम ही नहीं हो रहा है। लाइसेंस बनाने का समय अवधि सात दिन है। वहीं यह भी पता चला है कि यहां पर 722 एप्लीकेशन अभी तक पैंडिंग है। ऐसे ही लाइसेंस रिन्यू की 7084, व्हीकल के अन्य जुड़े कामों की 1634, चेंज ऑफ एड्रेस 2851 पेंडिंग एप्लीकेशन मिली है। इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद थे। चीमा ने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि लोगों को कोई भी मुश्किल न उठानी पड़ जाए।
विजिलेंस रेड के बाद दर्ज हुई 16 एफआईआर
पंजाब सरकार इन दिनों ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर भी काफी सख्त हो गया है। 7 अप्रैल को विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने भी पूरे पंजाब में चेकिंग की थी। इसके बाद पूरे राज्य में रिश्वतखोरी और बाकी खामियों में शामिल 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस दौरान कुल 16 एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों ने एजेंटों से 40 हजार 900 रुपये नकद भी बरामद किए। इस डिपार्टमेंट को सुधारने के पीछे कोशिश लोगों से सीधे जुड़ने की है।