पंजाब में आठ लाख राशन कार्डों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच तकरार तेज हो गई है। राज्य के 23 जिलों में आज AAP के मंत्री और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरेंगे । पार्टी का आरोप है कि वोट चोरी के बाद अब गरीबों का राशन छीना जा रहा है।

AAP का कहना है कि KYC का बहाना बनाकर 23 लाख लोगों का राशन बंद कर दिया गया है और अब 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की तैयारी हो रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिस पंजाब ने देश को अनाज दिया, उसी को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही eKYC

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सीएम भगवंत मान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मान को तथ्यों को समझना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड धारकों की eKYC सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। केंद्र सरकार ने केवल राज्यों से इसे लागू करने के लिए कहा है। पंजाब सरकार को इसके लिए तीन बार एक्सटेंशन भी दिया गया है।

जोशी ने तीन मुख्य बिंदुओं में जवाब दिया

eKYC का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और पंजाब सरकार को समयसीमा बढ़ाकर तीन बार मौका मिला है।

एनएफएसए 2013 के तहत पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। पात्र लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

केंद्र ने स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या में कोई कटौती नहीं की है। राज्य सरकार को केवल यह सुनिश्चित करना है कि सही लोगों को लाभ मिले और अवैध लाभार्थियों को हटाया जाए।

गरीबों का राशन बंद करने की साजिश

23 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भगवंत मान ने कहा था कि केंद्र सरकार पंजाब के 1.53 करोड़ राशन कार्डों में से 55 लाख गरीबों का मुफ्त राशन बंद करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जुलाई से 23 लाख लोगों का राशन पहले ही बंद कर दिया गया है और 30 सितंबर के बाद 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की धमकी दी गई है।

सीएम ने कहा, मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर छह महीने का समय मांगा है। हमारी टीम घर-घर जाकर eKYC करेगी। मैं पंजाबियों को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, बीजेपी को एक भी राशन कार्ड बंद नहीं करने दूंगा।