ख़बरिस्तान नेटवर्क : सुप्रीम कोर्ट ने देश में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति पर चिंता जाहिर की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन सफाई के मामले में हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। खराब स्वच्छता व्यवस्था और कचरे के उचित प्रबंधन की कमी का असर न केवल समाज पर पड़ता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी प्रभावित होती है।
अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को लेकर सुनवाई
यह टिप्पणी जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने नगर निगमों की ओर से दायर उन अपीलों पर सुनवाई करते हुए की, जिनका संबंध पर्यावरण नियमों के अनुपालन से है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को लागू करने की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे किए जा चुके हैं। इनमें नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करना और उनकी निगरानी के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करना शामिल है।
बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया है। इस काम को पूरा करने के लिए कलेक्टरों को स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। अदालत के निर्देश का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाली इकाइयों की पहचान करना और उनके कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को नियमों के दायरे में लाना है। इससे ठोस कचरे के निपटारे और पर्यावरण नियमों के पालन की निगरानी को बेहतर बनाया जा सकेगा।









