ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सरकारी टेंडर, ट्रांसफर-पोस्टिंग और अन्य मामलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की अब CBI जांच करेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपते हुए CBI को केस दर्ज करने और दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने मामले को बताया गंभीर
चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे गंभीर प्रकृति का मामला माना। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच के दौरान पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को CBI को हरसंभव सहयोग उपलब्ध करवाना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी मामले से जुड़े आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करेगी।
ED की चिट्ठियों के बाद सामने आया मामला
यह मामला एडवोकेट निखिल सर्राफ की ओर से दायर याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका में दावा किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को कुछ पत्र भेजे गए थे। इन चिट्ठियों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ लगाए गए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों का जिक्र किया गया था।
पुलिस कार्रवाई नहीं होने का लगाया गया आरोप
याचिका के अनुसार, ED ने इन आरोपों के संबंध में पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि ED की ओर से पत्र भेजे जाने के बावजूद पंजाब पुलिस की तरफ से इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच पंजाब पुलिस के बजाय CBI को सौंपने का फैसला किया। अब CBI आरोपों, ED की ओर से भेजे गए पत्रों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच करेगी।
2 महीने में रिपोर्ट देगी CBI
हाईकोर्ट ने CBI को मामले में केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने और दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस जांच के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगी। अब मामले में आगे की तस्वीर CBI की जांच और अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी।
