पंजाब सरकार की किसानों के साथ मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में कृषि पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसे सरकार किसानों व अलग-अलग विभागों के साथ शेयर करेगी। जिसके बाद किसानों के साथ विशेष चर्चा करके खेती नीति को लागू किया जाएगा।
किसानों पर दर्ज हुए केस वापस लेने पर भी चर्चा हुई
मीटिंग के बाद वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि किसानों पर जो केस गत समय में दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लेने पर चर्चा हुई है। हालांकि कई केसों में चालान तक पेश किए जा चुके हैं। ऐसे में एडवोकेट जनरल पंजाब से राय लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के कर्ज से जुड़े मामले में कोआपरेटिव बैंक में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) लेकर आएंगे। इससे किसानों को भी जहां फायदा होगा। वहीं, सरकारी खजाने में भी पैसे आएंगे। इसके अलावा भूमिगत जल को बचाने और और खेत के आखिरी किनारे तक नहरी पानी पहुंचाने पर मंथन हुआ।
किसानों के संघर्ष खत्म करने की उम्मीद
वित्तमंत्री ने कहा उम्मीद है कि अब इस मीटिंग के बाद किसान भी अपना संघर्ष खत्म कर लेंगे। फसल विविधता पर भी मंथन हुआ। केंद्र सरकार चावल को छोड़कर अन्य फसल की बिजाई करने वालों को सात हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी है।