ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਆਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 31 ਜੱਥੇ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗ
ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਓ. ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।