खबरिस्तान नेटवर्क: लुधियाना में उत्तर रेलवे और शिक्षा विभाग के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। रेलवे ने जगराओं पुल के पास में स्थित सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल को 15 दिनों के अंदर जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद दोनों विभागों में टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। उत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने 4 जून को जारी नोटिस में साफ किया है। यदि स्कूल 19 जून तक जमीन खाली नहीं करता है या जमीन के मालिकाना हक का वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता तो इमारत गिराई जा सकती है।
स्कूल की प्रिसिंपल हुई हैरान
स्कूल की प्रिंसिपल बलबीर कौर ने अचानक मिले नोटिस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि नोटिस मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और मामले के समाधान के लिए विभाग के साथ बातचीत जारी है। प्रिंसिपल ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन को भी स्थिति के बारे में बताया गया है। स्कूल को बस स्टैंड के पास स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
2 शिफ्टों में 350 छात्र करते हैं पढ़ाई
स्कूल वर्तमान में लगभग 350 छात्रों को समायोजित करने के लिए दो शिफ्टों में संचालित होता है इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों वर्गों के लिए कक्षाएं चलती हैं। सिर्फ तीन स्थायी कक्षाओं के साथ कई कक्षाएं बरामदे को परिवर्तित करके बनाई गई जगहों पर आयोजित होती है जो स्कूल की गंभीर बुनियादी ढांचे की स्थिति को उजागर करती है।
स्कूल शिफ्ट करने से प्रभावित होंगे छात्र
शिक्षकों को यह चिंता है कि स्कूल को उसके वर्तमान स्थान से दूर स्थानांतरित करने से आस-पास रहने वाले छात्रों पर गंभीर असर पड़ेगा क्योंकि उनके लिए आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। रेलवे अधिकारी सुभाष चंद्र ने विवाद की जड़ को समझाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने अभी तक भूमि के लिए जरुरी शुल्क को भुगतान करके समझौते का नवीनीकृति नहीं किया है जो कि सही मायने में रेलवे का है।
शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं मंथन
उन्होंने कहा कि इस देरी के कारण बेदखली का नोटिस जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी डिंपल मदान ने आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने नोटिस मिलने के तुरंत बाद लोक शिक्षण निदेशालय को सूचित कर दिया है। रेलवे विभाग के साथ सोमवार को एक बैठक हुई जिसमें हमें समाधान मिलने की उम्मीद है। वहीं अभी योजना समझौते को नवीनीकृत करने और स्कूल की जगह सुरक्षित करने की है।