CEC ज्ञानेश कुमार को CJP का 48 घंटे का अल्टीमेटम, इस्तीफा नहीं तो देशभर में आंदोलन की चेतावनी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में इस्तीफा नहीं दिया गया तो देशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा और इसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा।

ख़बरिस्तान नेटवर्क : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में इस्तीफा नहीं दिया गया तो देशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा और इसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा।

CJP फाउंडर ने CEC पर लगाए गंभीर आरोप
CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि SIR (Special Intensive Revision) के जरिए देश में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट किए गए हैं और इससे लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ रहा है।

दीपके ने ज्ञानेश कुमार को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें देश का “सबसे बड़ा गद्दार” बताया। हालांकि, ये आरोप CJP फाउंडर की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

‘जनता तय करे कि सरकार कौन बनाए’
अभिजीत दीपके ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। उनका आरोप है कि ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ऐसी स्थिति बन रही है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि कौन वोट कर सकेगा और कौन नहीं। पार्टी SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध जारी रखेगी। CJP ने इसी क्रम में पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

SIR को लेकर चुनाव आयोग के अंदर भी उठे सवाल
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब The Indian Express की 23 सितंबर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने-हटाने, Form 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे।

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