ख़बरिस्तान नेटवर्क : गरीबी उन्मूलन और आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर भारत ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मामले में काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। प्रतिष्ठित ‘यूरोपियन टाइम्स’ में प्रकाशित एक लेख में विश्व बैंक की ताजा ‘गरीबी और समानता रिपोर्ट’ के आंकड़ों का हवाला देते हुए दोनों देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वहीं पाकिस्तान में गरीबी का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है।
भारत में गरीबी का स्तर भारी गिरावट के साथ 2.6% पर पहुंचा
लेख के अनुसार, भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों के केंद्र में गरीबी उन्मूलन को रखा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रतिदिन 3 डॉलर (लगभग ₹250) से कम आय पर जीवनयापन करने वाली आबादी का अनुपात 2011 में 27.1 प्रतिशत था, जो साल 2023 में लुढ़क कर मात्र 2.6 प्रतिशत पर आ गया।
49.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए
इस अवधि के दौरान भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सफल रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बड़ी उपलब्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों, ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल में बढ़ती भागीदारी और मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कारण संभव हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2017 से 2023 के बीच देश में रोजगार के अवसरों में करीब 13.4 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जो इसी समय में कामकाजी उम्र की आबादी में हुई बढ़ोतरी से लगभग दोगुनी है।
इसके अलावा, मुफ्त या रियायती खाद्य सहायता योजनाओं का विस्तार कर बड़ी आबादी को राहत दी गई। डिजिटल पहचान (आधार) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने की पारदर्शी व्यवस्था ने लीकेज रोकने में अहम भूमिका निभाई। लेख में दावा किया गया है कि इस तकनीक आधारित व्यवस्था की मदद से साल 2024 तक अनुमानित 3.48 लाख करोड़ रुपये की हेराफेरी या भ्रष्टाचार को रोका जा सका है।
पाकिस्तान में बढ़ी गरीबी और गहरी हुई आर्थिक असमानता
भारत के बिल्कुल विपरीत, पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गलत नीतियों के चलते गरीबी की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान में 3 डॉलर प्रतिदिन की आय से कम पर जीने वाले लोगों का प्रतिशत 2018-19 में 16.5 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2024 तक 23 प्रतिशत हो गया। यह 6.4 प्रतिशत अंकों की भारी बढ़ोतरी है, जिसके चलते लगभग 5.8 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक इस गरीबी सीमा के नीचे जीवन गुजार रहे हैं।
पाकिस्तान के अपने योजना मंत्रालय के आंकड़े भी इसी सच्चाई को बयां करते हैं, जिनके अनुसार देश की राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत से उछलकर 28.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके साथ ही आय की असमानता (Inequality) भी बढ़ी है, जहां गिनी गुणांक 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया है। यह साफ दर्शाता है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हुई है और आम परिवारों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।
क्षेत्रीय औसत से 1.6 गुना ज्यादा है पाकिस्तान में गरीबी
रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे कुल लोगों में से लगभग 48 प्रतिशत अकेले पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि इस पूरे क्षेत्र की कुल आबादी में पाकिस्तान की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है। वर्तमान में पाकिस्तान की गरीबी दर इस क्षेत्रीय औसत से लगभग 1.6 गुना अधिक है।
विश्लेषकों का मानना है कि यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित ये आंकड़े दोनों देशों की नीतियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के जमीन पर आए अलग-अलग परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि दोनों देशों के डेटा का अध्ययन करते समय अलग-अलग समय-संधर्भ (Time Reference) और गरीबी मापने के तौर-तरीकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
