ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार को करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 15 दिन के अंदर लंबित महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार रुपए तक बढ़ सकती है।
चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर सरकार ने महीने के अंत तक सरकार ने यह भुगतान नहीं किया तो उन्हें 6 फीसदी ब्याज के साथ राशि देनी होगी। वहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है।
सरकार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट रुख
आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का मामला 2023 से शुरू हुआ है। कर्मचारी 3 साल से महंगाई भत्ते के भुगतान में देरी से परेशान हैं। सरकार पूरे मामले में लगातार DA भुगतान का विरोध करती रही। ऐसे में अब संभावना है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
