ख़बरिस्तान नेटवर्क : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बनी चिंता के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने चेतावनी दी है कि अगर देश में पेट्रोल की कमी होती है तो इसकी कीमत बढ़कर 1000 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है।
फिलहाल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत करीब 389.14 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 424.04 रुपए प्रति लीटर है। मंत्री के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत अब तक करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है।
होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की चिंता से बढ़ा संकट
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की आशंका से तेल की वैश्विक सप्लाई को लेकर भी चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान जैसे तेल आयात पर निर्भर देश पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है या पाकिस्तान में पेट्रोल की उपलब्धता कम होती है, तो घरेलू बाजार में कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है।
बाइक और छोटे वाहनों को पेट्रोल पर सब्सिडी
बढ़ती पेट्रोल कीमतों से राहत देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने छोटे वाहनों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंगची और 800 सीसी तक की कारों के लिए पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत पात्र लोगों को हर महीने चार टोकन दिए जाएंगे और प्रत्येक टोकन पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने अब 1 जनवरी 2006 से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को भी इस योजना में शामिल किया है।
योजना के लिए 17.5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। करीब 15 लाख टोकन जारी किए जा चुके हैं, जबकि 6.80 लाख से अधिक टोकन का इस्तेमाल भी हो चुका है।
अक्टूबर तक घरेलू तेल मिलने की उम्मीद
पाकिस्तान सरकार विदेशों से तेल खरीद पर निर्भरता कम करने के लिए देश में नए तेल भंडार खोजने पर भी काम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के मुताबिक, कुछ तेल कुओं पर काम शुरू हो चुका है और अक्टूबर तक कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। सरकार ने तेल और गैस की खोज के लिए कंपनियों को नए ब्लॉक भी आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की स्थिति में पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव कम किया जा सके।
