ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों की समस्याओं को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं केवल पंजाब तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देशभर में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
हरदीप सिंह गिल ने सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में माता-पिता काम पर चले जाते हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
उन्होंने मांग की है कि पंजाब में जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर भगवान वाल्मीकि या बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से स्कूल स्थापित किए जाएं। इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
दिल्ली में बनेगा वाल्मीकि समाज के महापुरुषों के नाम राष्ट्रीय स्मारक
गिल ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज के स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और नायकों के योगदान को सम्मान देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में ‘राष्ट्रीय स्मारक’ बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से इस ऐतिहासिक स्मारक की घोषणा की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा फंड भी आवंटित किए जा चुके हैं। अगले छह महीनों के भीतर जमीन को अंतिम रूप देकर निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है।
बरनाला मामले में आयोग ने लिया था स्वत: संज्ञान
बैठक के दौरान पंजाब के बरनाला मामले और पुलिस-प्रशासन की कथित ढिलाई को लेकर भी चर्चा हुई। हरदीप सिंह गिल ने बताया कि बरनाला हादसे का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने तुरंत स्वत: संज्ञान लिया था। मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कराई गई। इसके साथ ही पीड़ितों के मुआवजे और इलाज का खर्च जिला प्रशासन से दिलाया गया। गिल ने दावा किया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है और इस पर कार्रवाई जारी है।
पंजाब में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों पर चिंता
हरदीप सिंह गिल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों के अधिकारों के मामले में पंजाब देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से केंद्र सरकार को सीवरमैनों के लिए ‘रिस्क अलाउंस’ यानी जोखिम भत्ता देने, न्यूनतम वेतन बढ़ाने, श्रम श्रेणी में Fully Skilled Category शामिल करने और साझा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड उपलब्ध कराने की सिफारिश भेजी गई है। ‘नमस्ते योजना’ और NKSFC के तहत सफाई कार्यों के मशीनीकरण तथा वाहन खरीदने के लिए 25 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने पंजाब के सफाई कर्मचारियों और स्थानीय निकायों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
स्थायीकरण और पदोन्नति की समस्याओं के समाधान की अपील
गिल ने कहा कि केंद्र सरकार वाल्मीकि समाज और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को भी इसी दिशा में उठाया गया कदम बताया।
उन्होंने कर्मचारी यूनियनों और नेताओं से एकजुट होकर अपनी मांगों का पत्र सौंपने और सकारात्मक बातचीत करने की अपील की।
