ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब सरकार राज्य के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि इन कर्मचारियों को अब 42 फीसदी के बजाय केंद्र सरकार की तर्ज पर 60 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट कमेटी ने इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेज दिया है, जहां उनके हस्ताक्षर होते ही इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा।
17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक नियम लागू किया था। इसके तहत यह तय किया गया था कि भविष्य में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को पंजाब के पे-स्केल के बजाय केंद्र सरकार के बेसिक पे-स्केल पर रखा जाएगा। मान सरकार के कार्यकाल में भर्ती हुए 71 हजार कर्मचारियों और उससे पहले भर्ती हुए मुलाजिमों को मिलाकर कुल 85 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो केंद्रीय पे-स्केल के दायरे में आते हैं। इन्हीं सभी कर्मचारियों को इस फैसले से सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुहर लगना बाकी
अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि केंद्रीय बेसिक पे-स्केल पर काम कर रहे इन 85 हजार कर्मचारियों को अब तक पंजाब सरकार के तय 42 फीसदी डीए के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा था। इसे दुरुस्त करते हुए कैबिनेट कमेटी ने इन्हें केंद्र के बराबर 60 फीसदी डीए देने की सिफारिश की है। अब सारा फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथ में है और उनके हस्ताक्षर के साथ ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
