Modi government increased the wages of workers : केंद्र सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खास तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ता (VDA) को संशोधित किया है, जिससे न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि हुई है। बता दें कि नई वेतन दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दर और कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अकुशल (Unskilled), अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल कैटेगरी शामिल है और इन्हें भौगोलिक क्षेत्रों में श्रेणियों "A", "B", और "C" में विभाजित किया गया है। नई दर के अनुसार, सभी श्रेणियों में श्रमिकों की मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो एक अक्टूबर से लागू होने जा रही है।
कितनी बढ़ी मजदूरी दर
अकुशल श्रमिकों (जैसे निर्माण और सफाई में काम करने वाले) को अब प्रति दिन ₹783 यानी प्रति माह ₹20,358 मिलेंगे।
अर्ध-कुशल श्रमिकों को ₹868 प्रतिदिन यानी ₹22,568 प्रति माह मिलेंगे।
कुशल श्रमिकों और क्लर्कों को ₹954 प्रतिदिन या ₹24,804 प्रति माह का वेतन मिलेगा।
उच्च कौशल वाले श्रमिक और सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को ₹1,035 प्रतिदिन यानी ₹26,910 प्रति माह मिलेंगे।
किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
इस वेतन वृद्धि का लाभ भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा। बता दें कि उनमें वे श्रमिक शामिल है जो केंद्रीय क्षेत्र की संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं।
दर बढ़ाने का क्या है आधार
सरकार हर साल अप्रैल और अक्टूबर में महंगाई भत्ता (VDA) को औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में उतार-चढ़ाव के आधार पर संशोधित करती है, जिससे श्रमिकों की जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखा जा सके।