आम आदमी पार्टी का पैदल मार्च:पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी

प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं।

प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं।



सभी मंत्री और विधायक विधानसभा परिषद से लेकर मुख्य चौक तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे।

वेब खबरिस्तान, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन रद्द किया जाने से खफा आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विधानसभा परिसर से मुख्य चौक तक पैदल मार्च निकाला। सभी मंत्री और विधायक विधानसभा परिषद से लेकर मुख्य चौक तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे।

इस दौरान वे लगातार भाजपा मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, पैसा तंत्र बंद करो-बंद करो के नारे लगाते रहे। विधायक मीत हेयर समेत AAP के अन्य समर्थकों, विधायकों ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए। हालांकि विधानसभा के मुख्य चौक पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक लिया गया।


किसी को भी चौक तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। चौक से करीब 10 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई है, ताकि शहर का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। फिलहाल AAP द्वारा पुरजोर तरीके से स्पेशल सेशन रद्द किए जाने के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। इस दौरान टकराव होने के आसार हैं।

मार्च से पहले विधानसभा में जुटी पंजाब AAP

पंजाब के गवर्नर द्वारा विधानसभा के स्पेशल सेशन की मंजूरी वापस लिए जाने से खफा AAP आज विधानसभा में एकजुट हुई। आप के सभी मंत्री और विधायक विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में जुटकर AAP के सभी मंत्री और विधायक आगामी रणनीति पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्यपाल ने यह फैसला केवल 3 विधायकों के कहने पर लिया है, जबकि स्पेशल सेशन पूरी कैबिनेट द्वारा बुलाया गया था। नियमावली के किस सेक्शन में सरकार को ऐसा करने से रोका गया है? भगवंत मान ने AG ऑफिस से कानूनी राय ली है और अब सरकार जल्द ही कोई कदम उठाएगी।

आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अब  कैबिनेट की मीटिंग कर 27 सितंबर से विधानसभा का सेशन बुला लिया गया है। CM भगवंत मान ने कहा कि इस सेशन में बिजली, पराली जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मान ने विधानसभा के स्पेशल सेशन को मंजूरी देकर फिर रद्द करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मान ने कहा कि इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ताकि लोगों और राज्यों के हक की रक्षा की जा सके।

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