केन्द्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था

प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था



केंद्रीय कैबिनेट की ओर से तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

वेब ख़बरिस्तान,नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व वाले दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे।

पांच दिन पहले किया था ऐलान


पीएम मोदी ने पांच दिन पहले शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, मगर हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है।

राष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2020 को किये थे दस्तखत

तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर, 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सिंतबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी, जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है।

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