पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगाया

पीएफआई का झंडा व लोगो।

पीएफआई का झंडा व लोगो।



समाज के कमजोर वर्गों में पहुंच बढ़ाकर गुप्त एजेंडे के तहत एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने पर कार्रवी

खबरिस्तान नेटवर्क, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) तथा उससे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी क्रियाकलापों में लिप्त पाए जाने पर गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। मंत्रालय ने संगठन पर तत्काल तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।


गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा है कि पीएफआई युवाओं, छात्रों, महिलाओं इमामो, वकीलों और समाज के कमजोर वर्गों में पहुंच बढ़ाकर गुप्त एजेंडे के तहत एक वर्ग विशेष को कट्टर बना रहा है। संगठन का उद्देश्य लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करना और संविधान के खिलाफ कार्य करना है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई को जांच में गैर कानूनी क्रियाकलापों में संलिप्त पाए जाने के बाद इस पर तथा इससे संबंधित संगठनों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह पीएफआई के देश भर में 100 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

इन संगठनों पर भी बैन

1. रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF)2. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)3. ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC)4. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO)5. नेशनल विमेन्स फ्रंट6. जूनियर फ्रंट7. एम्पावर इंडिया फाउंडेशन8. रिहैब फाउंडेशन

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