किसानों के लिए खुशखबरी-  कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी



संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पास हो गया है

वेब ख़बरिस्तान,नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पास हो गया है। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। हालाँकि विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस बिल को आज ही राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संसद का यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 19 नवंबर को गुरुपर्व वाले दिन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सरकार इस पूरे सेशन में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें क्रिप्टोकरंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा


संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू किया। इसलिए लोकसभा को दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को दोपहर 12:19 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

शीतकालीन सत्र होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश के नागरिक एक उत्पादक सत्र चाहते हैं। वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।

प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस

लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। उन्होंने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि किसानों की समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक वो बॉर्डर से नहीं उठेंगे। हम आज किसानों के मुद्दे पर, मंहगाई पर और जो पहले मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी पर बात करेंगे।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लेकर आ रही है लेकिन इस सरकार ने 750 किसानों की शहादत ली है। किसानों के मन में आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे, उन्हें भरोसा नहीं। आज प्रधानमंत्री को सदन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा।

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